नेपाली कांग्रेसकी सांसद नागिना यादवले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिले अहिले राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा तरंग सिर्जना गरेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखककै उपस्थितिमा सांसद यादवले चैत्र १५ गतेको घटनालाई लिएर विवादास्पद टिप्पणी गर्दै, यदि आफू मन्त्री भएको भए दुर्गा प्रसाईँलाई ‘सुट’ गर्न आदेश दिने बताएकी हुन्। एक जिम्मेवार सांसदले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको यो अभिव्यक्तिले विधिको शासन, नागरिक अधिकार र सुरक्षाकर्मीको भूमिका जस्ता गम्भीर विषयमाथि प्रश्न उठाएको छ।

सांसद यादवले निषेधित क्षेत्रमा जबरजस्ती प्रवेश गरेको र सुरक्षाकर्मीलाई पेलेर अघि बढेको भन्दै दुर्गा प्रसाईँको कार्यको तीव्र आलोचना गरेकी छन्। उनको आक्रोश र उत्तेजना स्वाभाविक हुन सक्छ। कानुनको उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत नहोला। तर, एकजना जनप्रतिनिधि, त्यो पनि कानुन निर्माण र मानवअधिकारको संरक्षणमा भूमिका खेल्ने सांसदले ‘सुट’ गर्ने जस्तो गैरकानुनी र अमानवीय आदेश दिने कल्पना गर्नु अत्यन्तै आपत्तिजनक छ।

पहिलो कुरा, ‘सुट’ गर्ने आदेश प्रत्यक्ष रूपमा हत्या गर्ने धम्की हो। कानुनको शासन भएको मुलुकमा कसैलाई पनि कानुन हातमा लिएर ज्यान लिने अधिकार छैन। यदि कसैले कानुन उल्लङ्घन गरेको छ भने, उसलाई पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रियामार्फत सजाय दिलाउनुपर्छ। सांसद यादवको यो अभिव्यक्तिले कानुनी राज्यको अवधारणालाई नै चुनौती दिएको छ। के एकजना सांसदले आवेशमा आएर कानुनलाई धज्जी उडाउँदै यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन मिल्छ?

दोस्रो कुरा, सांसद यादवले सुरक्षाकर्मीलाई पेलेर गएको र बुलेट प्रुफ गाडी चढेर आएको जस्ता तर्क दिँदै प्रसाईँलाई ‘सुट’ गर्नुपर्ने जिकिर गरेकी छन्। यदि प्रसाईँले निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेकै हुन् र सुरक्षाकर्मीलाई दुर्व्यवहार गरेकै हुन् भने पनि त्यसको समाधान ‘सुट’ गर्ने आदेश होइन। सुरक्षाकर्मीसँग भीड नियन्त्रणका लागि अन्य धेरै उपाय उपलब्ध छन्। लाठीचार्ज, अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा जस्ता कम क्षति हुने उपाय प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, सीधा ‘सुट’ गर्ने आदेश दिनु भनेको अत्यधिक बल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु हो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र नेपालको संविधान विपरीत छ।

तेस्रो कुरा, सांसद यादवले बैठकमा सुरक्षाकर्मीको अवस्थाप्रति सहानुभूति प्रकट गरेकी छन्। उनीहरूलाई पर्याप्त सुरक्षा सामग्री नदिइएको र ढुंगामुढा गर्दा उनीहरूलाई पनि चोट लाग्ने गरेको कुरा उठाएकी छन्। यो जायज सवाल हो। सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा र कल्याण राज्यको दायित्व हो। तर, सुरक्षाकर्मीको सुरक्षाको चिन्ता देखाउँदैमा कसैलाई ‘सुट’ गर्ने आदेश दिनु तर्कसंगत हुँदैन। बरु, सांसद यादवले सरकारलाई सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन र उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न दबाब दिन सक्थिन्।

चौथो कुरा, सांसद यादवले पहिला प्रहरीको हतियार खोसिएको र त्यसपछि गोली चलेको भन्ने अपुष्ट समाचारलाई उद्धृत गरेकी छन्। यदि यस्तो भएको भए पनि, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ र दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। तर, यसलाई आधार बनाएर कसैलाई ‘सुट’ गर्ने आदेश दिनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन।

सांसद नागिना यादव एकजना जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हुन्। उनले बोलेको प्रत्येक शब्दको महत्त्व हुन्छ। गृहमन्त्रीकै अगाडि उनले दिएको यो अभिव्यक्तिले आम नागरिकमा नकारात्मक सन्देश गएको छ। यसले कानुनको शासनप्रति अविश्वास पैदा गर्न सक्छ र व्यक्तिवादी सोचलाई बढावा दिन सक्छ। एक सांसदले कानुनको पालना गर्न र गराउनुपर्नेमा, यदि आफू मन्त्री भएको भए कानुन मिचेर हत्याको आदेश दिने अभिव्यक्ति दिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।

यस घटनाले केही गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ:

– के जनप्रतिनिधिहरू आवेशमा आएर गैरकानुनी र अमानवीय अभिव्यक्ति दिन स्वतन्त्र छन्?
– के कानुन निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूले नै विधिको शासनको मर्यादा भुल्न मिल्छ?
– के सुरक्षाकर्मीलाई अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने अधिकारलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ?
– के नागरिकको जीवनको कुनै मूल्य छैन?

यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु आजको आवश्यकता हो। सांसद यादवको यो अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली र विधिको शासनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। सम्बन्धित निकायले यस घटनाको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ। सांसद यादवले पनि आफ्नो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको लागि सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ।

अन्त्यमा, यो स्मरण गराउन आवश्यक छ कि नेपाल एक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, जहाँ विधिको शासन सर्वोपरि छ। कसैलाई पनि कानुन हातमा लिने वा गैरकानुनी आदेश दिने अधिकार छैन। सांसद यादवको अभिव्यक्तिले विधिको शासनको आधारभूत मान्यतालाई चुनौती दिएको छ, जुन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।